नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका ६ सय ७५ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कम्पनीले भूकम्पबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १ सय ८७, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २ सय ८९, नुवाकोट जिल्लाका १ सय ५९ र रसुवा जिल्लाका ४० स्थानमा सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका जम्मा ७ सय ४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको योजनाअनुसार हालसम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा बा“की सबै स्थानमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुरुप दु्रत गतिमा काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
समग्रमा हालसम्म २ सय ८४ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, १ सय ४७ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र २ सय ४४ विद्यालयमा विभिन्न प्रविधिमार्फत इन्टरनेट चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लागत रुपमा हेर्दा सिन्धुपाल्चोकका ८४ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ४१ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ६२ विद्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका १२६ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ५८ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र १ सय ५ विद्यालय, नुवाकोटका ५७ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ३६ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ६६ विद्यालय तथा रसुवाका १७ नगरपालिका, गाउ“पालिका तथा वडा कार्यालय, १२ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ११ विद्यालयमा सो सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले ती स्थानमा कम्तीमा ५१२ केबीपीएस गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा २ वर्षसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानअनुसार वाईम्याक्स बेस स्टेशन, थ्रिजी डिभाइस र ईभीडीओ उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विभिन्न स्थानमा सर्भिस प्वाइन्ट स्थापना गरिएको छ । सर्भिस प्वाइन्टमा आवश्यकताअनुसार वाईम्याक्स, जीएसएम, सीडीएमए र एडीएसएलमार्फत इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग गत २०७४ वैशाख २१ मा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले यी क्षेत्रमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
उक्त आयोजनाअन्तर्गत नेपाल टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दूरसञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्ने गरी नेपाल टेलिकमलाई सो कार्यको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो ।
