नेपाल पत्रकार महासंघले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोमा तीब्र आपत्ती जनाउँदै त्यसको तत्काल कार्यान्वयनका निम्ति मिडिया व्यवस्थापन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीलाई उक्त न्यूनतम पारिश्रमिक र सोबमोजिम तहगत वर्गीकरणका आधारमा मिलान हुने गरी समग्र पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको पारिश्रमिकमा बृद्धि गराउन आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरेको हो । महासंघले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन नभए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
महासंघले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका तत्काल संवोधन हुनुपर्ने र अन्य गरी ११ बुँदे मागमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनका अन्य प्रावधानको कार्यान्वयनका अतिरिक्त राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, आमसञ्चार संग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान एवं राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरणको स्थापना, पत्रकार दुर्घटना तथा स्वस्थ्य बिमाको ब्यवस्था, उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन, जेष्ठ पत्रकार सम्मान बृत्ति, हत्या र बेपत्ता पत्रकारको सन्दर्भमा यथार्थ छानवीन, दोषीमाथि कारवाही र पीडितलाई राहतको सिफारिसका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठनका साथै द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोषको कार्यान्वयनका विषयहरु रहेका छन् ।
त्यस्तै महासंघले नयाँ आमसञ्चार नीति बमोजिमका संरचना निर्माण र मिडिया कानुनको पुनरावलोकन कार्य चाडो पुरा गरी मिडियाको पुनर्संरचना कार्य अघि बढाउन, नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रूपमा मान्यता र सुविधा प्रदान, प्राकृतिक विपत्ति नाकाबन्दी र आमहड्ताल जस्ता कारणले उत्पन्न संकटलाई संवोधन गर्न रोयल्टी, नवीकरण शुल्क लगायतका कर छुटका साथै अन्य सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन, क्लीन फिड नीतिको छिटो कार्यान्वयन गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको अंक वृद्धि गर्न, पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणको लागि विशेष ध्यान दिन एवं सरकारी विज्ञापनको समुचित र समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
